जयपुर. कोरोना (Corona) की जकड़ में बुरी तरह से जकड़े जा चुके राजस्थान में दिन प्रतिदिन हालात और विस्फोटक होते जा रहे हैं. हालात को देखते हुये गहलोत सरकार पाबंदियां और बढ़ा (Restrictions increased) सकती है. इस पर आज हो रही गहलोत कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जायेगा. सीएम गहलोत की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से हो रही है बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जा रही है. कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार कुछ कड़े निर्णय ले सकती है. बैठक को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं. बैठक में कुछ कठोर फैसले लिए जा सकते हैं. इसे लेकर निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे.

राजस्थान में मंगलवार को कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ था. राजस्थान में एक ही दिन में 1 हजार 137 नये मामले सामने आए थे. इनमें से 745 मामले तो अकेले जयपुर में ही पाये गये थे. वहीं कोरोना से जयपुर में एक मरीज की मौत भी हो गई थी. जयपुर के अलावा जोधपुर भी कोरोना का बड़ा हॉट-स्पॉट बनने लग गया है. वहां मंगलवार को 185 नये केस पाये गये थे. इन दोनों बड़े शहरों के अलावा अजमेर में 43, अलवर में 39 केस, भीलवाड़ा में 21 केस, भरतपुर में 20 और बाड़मेर में 2 नये केस पाये गये थे.

जयपुर और जोधपुर बने कोरोना हॉट स्पॉट
इन जिलों के अलावा बीकानेर में 12, चित्तौड़गढ़ में 7, दौसा व धौलपुर में एक-एक, गंगानगर में 7, कोटा में 31, प्रतापगढ़ में 8, सीकर, सिरोही तथा टोंक में दो-दो और उदयपुर में 9 नए केस सामने आये हैं. इनके साथ ही अब राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या 3183 हो गई है. फिलहाल राजधानी जयपुर और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर कोरोना के हॉट-स्पॉट बने हुये हैं.

अदालतें आई वर्चुअल मोड पर
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसेज को देखते हुये अदालतें भी एक बार फिर से वर्चुअल मोड पर आ गई हैं. हाई कोर्ट में बुधवार से फिजीकल पैरवी बंद कर दी गई. 14 जनवरी तक केवल वीसी के जरिये ही सुनवाई होगी. कोविड को देखते हुये हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इसके आदेश जारी किए हैं.

हाई कोर्ट के बाद नीचली अदालतें भी उसी राह पर
हाई कोर्ट के बाद सैशन कोर्ट को भी वर्चुअल मोड पर कर दिया गया है. जयपुर और जोधपुर की सभी निचली अदालतों में बुधवार से वीसी से सुनवाई शुरू की गई है. जयपुर मेट्रो-1, जयपुर मेट्रो-2, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर मेट्रो और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी अदालतों में वीसी के जरिये सुनवाई होगी.