लॉजिस्टिक्स पॉलिसी- राज्य की समृद्धि का नया अध्याय : शशिकांत मिश्र

शशिकांत मिश्र (लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनैतिक विश्लेषक है)

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, व्यापार को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करनेके उद्देश्य से मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025* जारी की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस नीति को प्रदेश की समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस नीति का उद्देश्य *लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम करना, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और राज्य को लॉजिस्टिक्स के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना* है।  

लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025: के लागू होने से  व्यापार सुगमता और निवेश बढ़ेगा  | पॉलिसी का उद्देश्य *ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करना है।  निवेशकों को लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर राज्य को व्यापार का केंद्र बनाना।  
लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि आधुनिक टेक्नोलॉजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जाएगा।  इससे *उद्योगों की आपूर्ति शृंखला (Supply Chain) को अधिक प्रभावी* बनाया जा सकेगा।  

 वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम करने का लक्ष्य

20 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित किए जा रहे हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।  अन्तर्देशीय (Domestic) और अंतर्राष्ट्रीय (International) लॉजिस्टिक ट्रांस्पोर्टेशन* के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।  
निर्यात पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे मध्यप्रदेश के उद्योगों को *वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता* मिलेगी।  
   - निर्यातकों को बेहतर परिवहन सुविधा और कम लागत के साथ व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा।  

रोजगार सृजन और आर्थिक विकास 

   - लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश बढ़ने से वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में लाखों नई नौकरियाँ उपलब्ध होंगी।  
   - इससे प्रदेश में *रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे* और आर्थिक विकास को बल मिलेगा।  

 मध्यप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश के केंद्र में स्थित है जो इसे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का आदर्श स्थान बनाता है। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार  इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल लॉजिस्टिक्स, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट और हरित लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।  मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025, प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस नीति के तहत विकसित होने वाला आधुनिक लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ पहुँचाएगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी खोलेगा। यह नीति **मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी ।