भोपाल ।  भले नागरिक आपूर्ति निगम किसानों से कटौती की गई ऋण राशि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को देने में कितना भी विलंब करे, अब समर्थन मूल्य पर उपज व्रिकय के बाद किसान को जिस दिन भुगतान होगा, उसी दिन से उसके ऋण खाते में राशि जमा मानी जाएगी। इसका लाभ यह होगा कि किसान के ऋण खाते में बकाया नहीं दिखेगा और ब्याज भी नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के साथ ही सहमति के आधार पर भुगतान में से कुछ राशि ऋण में कटवाते हैं। बाकी राशि का भुगतान किसान को खाते में कर दिया जाता है, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम से राशि मिलने में विलंब होता है।

इस कारण किसान के ऋण खाते में बकाया दिखाई देता है और निर्धारित अवधि तक ऋण न चुकाने के कारण ब्याज लग जाता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब किसान के भुगतान में से राशि काट ली गई तो उसी समय यह ऋण खाते में समायोजित हो जानी चाहिए, ताकि ब्याज न लगे। किसान को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। इसके लिए अपेक्स बैंक ने सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के लिए सभी पात्र किसानों से आवेदन भरवाए जाएंगे ताकि उन्हें बिना ब्याज के ऋण की सुविधा प्राप्त हो सके।