नई दिल्ली। दिल्ली की आठवीं विधानसभा का छठा सत्र शुक्रवार, 7 अगस्त को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित ऐतिहासिक विधानसभा भवन में शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि उपराज्यपाल के आदेशानुसार सत्र के आयोजन के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस आगामी सत्र को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि विधायी कामकाज सुचारू रूप से संचालित हो सके।

तीन दिनों तक आयोजित होगी सदन की कार्यवाही

सदन की मुख्य बैठकें 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक बैठक तब तक जारी रहेगी जब तक कि उस दिन का तयशुदा विधायी कार्य पूरा न हो जाए। यदि जनहित के मुद्दों या महत्वपूर्ण विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की जरूरत पड़ती है, तो आवश्यकतानुसार सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया भी जा सकता है।

डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे सभी नोटिस

इस बार के सत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देते हुए एक नया बदलाव किया गया है, जिसके तहत सभी प्रकार के नोटिस नेवा (National e-Vidhan Application) पोर्टल के जरिए डिजिटल रूप से स्वीकार किए जाएंगे। सदस्यों की सहायता के लिए नोटिस शाखा और नेवा सेवा केंद्र में विशेष मदद काउंटर स्थापित किए गए हैं। नियम 280 के अंतर्गत जनहित के मुद्दों को उठाने वाले विधायकों को बैठक से एक दिन पूर्व शाम पांच बजे तक अपना ऑनलाइन नोटिस जमा करना अनिवार्य होगा।

संसदीय परंपराओं के पालन और रचनात्मक चर्चा की अपील

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी जनप्रतिनिधियों से संसदीय मर्यादाओं और नियमों का पालन करते हुए सत्र को सार्थक बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह सत्र सदस्यों को जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाने और दिल्ली के सर्वांगीण विकास से संबंधित विषयों पर उपयोगी व रचनात्मक चर्चा का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा।

विधानसभा परिसर में किए गए सुरक्षा के कड़े प्रबंध

सत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परिसर में अनाधिकृत वाहनों और व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी प्रवेश द्वारों पर अत्याधुनिक हाइड्रोलिक रोड ब्लॉकर स्थापित किए गए हैं। सुरक्षा दृष्टि से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सदस्यों का प्रवेश केवल गेट संख्या-1 से ही सुनिश्चित किया जाएगा।

Legislative Assembly