नई दिल्ली । दिल्ली सरकार 1910 करोड़ रुपये की लागत से ट्विन टावर बनाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए खाका तैयार कर लिया है। यह ट्विन टावर इनकम टैक्स चौराहा, यानी आईटीओ पर बनाया जाएगा। टावर के बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों के विभागों के सचिवों का आफिस इसमें होगा।

आइटीओ स्थित विकास भवन-एक, एमएसओ भवन  और जीएसटी भवन के मौजूदा ढांचे को ध्वस्त किया जाएगा। इन तीनों इमारतों के भूखंडों पर 30 से 35 मंजिला नई इमारत का निर्माण किया जाएगा। यहां पहले से मौजूद तीन भवनों का कुल भूखंड क्षेत्रफल 53,603 वर्ग मीटर है। एक टावर विकास भवन-एक में और दूसरा टावर एमएसओ और जीएसटी बिल्डिंग में बनाने की योजना है। दिल्ली सरकार द्वारा इसके लिए निविदाएं भी मंगाई गई हैं। कंसल्टेंसी कंपनी मास्टर प्लान-2021 के अनुसार काम करेंगी। निविदा में भाग लेने वाली कंपनी एक विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट और नए कार्यालय परिसर के निर्माण की योजना भी तैयार करेगी।

उधर कोरोना के मामलों में अचानक तेजी से वृद्धि होने के कारण दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने मंगलवार को 50 बेड से अधिक क्षमता वाले सभी निजी अस्पतालों और नर्सिग होम में 40 प्रतिशत बेड आरक्षित करने का आदेश दिया है। दिल्ली में ऐसे करीब 170 निजी अस्पताल हैं जिसकी बेड क्षमता 50 से अधिक है। इन अस्पतालों को महानिदेशालय ने तत्काल प्रभाव से अमल करने का आदेश दिया है।

इससे दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के लिए आरक्षित बेड बढ़ जाएंगे।महानिदेशालय ने अपने आदेश में कहा है कि 31 दिसंबर को कोरोना की संक्रमण दर 2.44 प्रतिशत थी, जो चार दिन में ही आठ प्रतिशत से अधिक हो गई। इसलिए निजी अस्पतालों में 40 प्रतिशत सामान्य बेड और 40 प्रतिशत आइसीयू कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखें